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प्रदेश की करीब 2 लाख 40 हजार महिला हितग्राहियों को बड़ा झटका लगा है। संबंधित योजना के तहत लाभ लेने के लिए इन महिलाओं को फिर से ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अधिकारियों के अनुसार डाटा सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
सत्यापन प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय सरकारी अधिकारियों ने बताया कि योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों का डेटा सत्यापन किया जा रहा है।
इसी प्रक्रिया में पाया गया कि कई खातों में ई-केवाईसी अपडेट नहीं है या जानकारी अधूरी है। इस कारण करीब 2.40 लाख महिला हितग्राहियों को दोबारा ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना का लाभ जारी रखने के लिए जरूरी अधिकारियों के अनुसार, संबंधित महिलाओं को योजना का लाभ जारी रखने के लिए समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा।