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रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय संकल्प पेश करने जा रही है।
इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
हालांकि, विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी रणनीति करार दिया है और कहा है कि बिना जनगणना के इस तरह का निर्णय अधूरा और जल्दबाजी भरा है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल राज्य सरकार का कहना है कि 33% महिला आरक्षण लागू करने से पंचायतों, नगरीय निकायों और अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
इससे निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज मजबूत होगी और जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव को गति मिलेगी।