छत्तीसगढ़ में मतांतरण के विरुद्ध नए कानून का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है।
राज्यपाल द्वारा पुराने विधेयक को वापस लौटाए जाने के बाद सरकार अब नए सिरे से कानून लाने की तैयारी में है।
इस घटनाक्रम को राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नया कानून पहले से अधिक स्पष्ट और प्रभावी होगा।
राज्यपाल ने लौटाया पुराना विधेयक सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने पहले पारित किए गए विधेयक को कुछ आपत्तियों और सुझावों के साथ वापस भेजा है।
इस कदम के बाद अब सरकार को विधेयक में आवश्यक संशोधन कर इसे दोबारा विधानसभा में पेश करना होगा। माना जा रहा है कि संशोधित विधेयक जल्द ही पेश किया जा सकता है।