छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है।
राज्य सरकार ने बिजली बिलों पर लगने वाले विलंब भुगतान सरचार्ज (लेट पेमेंट सरचार्ज) की व्यवस्था में संशोधन किया है।
इस नई प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और बिजली बिल भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिजली की बढ़ती कीमतों और अतिरिक्त शुल्कों को लेकर आम जनता में चिंताएं बढ़ रही थीं।Photo: Monstera Production / Pexelsपुरानी व्यवस्था में, बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि तक न करने पर उपभोक्ताओं पर एक निश्चित दर से विलंब शुल्क लगाया जाता था।
यह शुल्क अक्सर उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाता था, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे।