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छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने राज्य के 10 किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के लिए नए प्रधान न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है।
इस निर्णय से किशोरों से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 10 किशोर न्याय बोर्डों में नए प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य किशोर न्याय से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करना है।