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आरटीई नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि RTE के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।
इस फैसले के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है, जबकि अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि RTE के तहत चयनित बच्चों को समय पर प्रवेश दिया जाए।
यदि कोई स्कूल प्रवेश देने में लापरवाही करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।