गोवा मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को गोवा एआई नीति 2026 और उससे जुड़ी पाँच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।
पढ़िए पूरी खबर।राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस नई एआई नीति के क्रियान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित और संतुलित बजट ढांचा तैयार किया गया है।
प्रस्तावित बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि कुल आवंटन का 60 प्रतिशत है, सीधे तौर पर एआई कौशल-विकास और क्षमता-निर्माण के लिए आरक्षित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, नीति में 20 प्रतिशत हिस्सा स्टार्टअप समर्थन और नवाचार के लिए रखा गया है, जबकि शेष 20 प्रतिशत हिस्सा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च किया जाएगा।
यह बजटीय आवंटन स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सरकार का प्राथमिक ध्यान मानव संसाधन को तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पांच प्रमुख योजनाओं का खाका तैयार किया गया है, जिनमें एआई रेडी गोवा, उद्यम एआई, स्टार्टअप एवं नवाचार प्रोत्साहन, कोंकणी एआई और कंप्यूट एक्सेस प्रमुख रूप से शामिल हैं।