समय-सीमा में सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने के दिए गए निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में रायपुर जिले के ब्लैक स्पॉट क्रमशः टाटीबंध, भाठागांव, बेमता-भुइंया, सिलतरा ओवरब्रिज-निको गेट एवं पारागांव-निसदा मोड़ सहित अन्य ब्लैक स्पॉटों में किए जा रहे सुधारात्मक कार्यों एवं अन्य विभागों द्वारा संपादित कार्यों की समीक्षा बैठक परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सचिव श्री एस. प्रकाश द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में आवश्यक सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अधिकारियों को चिन्हित ब्लैक स्पॉटों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य सुनिश्चित करने और सड़कों पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमण एवं अवैध ढाबों को हटाने की कार्रवाई करने कहा गया। शराब दुकानों के आसपास सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और आवश्यकतानुसार समुचित प्रकाश व्यवस्था एवं संकेतक बोर्ड स्थापित करने कहा गया है। इसी तरह से डिवाइडर कटिंग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करने और ओवर-स्पीडिंग एवं गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने कहा गया है। बैठक में अवैध पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना और आवश्यकतानुसार गति नियंत्रण संबंधी उपाय लागू करने कहा गया है। आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु जन-जागरूकता अभियान संचालित करने कहा। उन्हें आवश्यकता के अनुसार सड़क चौड़ीकरण एवं अन्य आवश्यक सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने कहा गया। सचिव परिवहन द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों की पूर्व एवं वर्तमान स्थिति का अनुपालन प्रतिवेदन आवश्यक फोटोग्राफ सहित निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में संयुक्त परिवहन आयुक्त एवं अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) श्री वाई. अक्षय कुमार, उप परिवहन आयुक्त श्री मनोज कुमार ध्रुव सहित लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, आबकारी, परिवहन एवं यातायात विभाग के अधिकारियों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
