फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने के फैसले पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है।
यह निर्णय केवल 15 दिनों के भीतर बदल दिया गया, जब कई एयरलाइंस कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई थी।
एयरलाइंस का कहना था कि इस तरह का नियम लागू होने से उनकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा और परिचालन लागत संभालना मुश्किल हो जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस फैसले की समीक्षा के बाद इसे फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय ने कहा है कि सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा।