यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के बीच रविवार रात हुई वार्ता के बाद सरकारी बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दी गई। पढ़िए पूरी खबर।
उल्लेखनीय है कि बैंक यूनियनें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से लगातार तीन दिनों तक देशव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर चुकी थीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था जिसका उद्देश्य बैंक प्रबंधन और सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना था। हालांकि रविवार को अंतिम समय में हुई वार्ता में आईबीए ने सकारात्मक रुख दिखाया जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल को टालने का फैसला किया। इस वार्ता में कर्मचारी हितों और बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई।
इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु फाइव डे वीक यानी सप्ताह में केवल पांच दिन कार्य करने की मांग रही है। यूएफबीयू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अब इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए सहमत हो गया है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो सप्ताह में पांच कार्य दिवसों की संभावना और इसके विभिन्न विकल्पों पर विस्तार से अध्ययन करेगी। यह कमेटी सभी संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि बैंकिंग सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और कर्मचारियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाया जा सके।
बैठक के दौरान एक और प्रमुख मुद्दे पर सहमति बनी जो बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई (PLI) से संबंधित है। बैंक यूनियनों ने पीएलआई की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी ताकि कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उचित लाभ मिल सके। आईबीए ने आश्वासन दिया है कि पीएलआई में आवश्यक संशोधन और बदलाव के मुद्दे पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इन सकारात्मक संकेतों के बाद कर्मचारी संगठनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की और वार्ता के जरिए समाधान निकालने की प्रक्रिया पर भरोसा जताया।
इस समझौते के बाद अब सोमवार से देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा और ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक यूनियनों का कहना है कि वे कमेटी की सिफारिशों और आईबीए के अगले कदमों पर पैनी नजर रखेंगे। यदि भविष्य में मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वे पुनः आंदोलन का रास्ता चुन सकते हैं। फिलहाल रविवार रात हुई इस सफल वार्ता ने बैंकिंग क्षेत्र में संभावित तनाव को कम कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि संवाद के माध्यम से जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।
