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रायपुर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो सील

रायपुर नगर निगम का अल्टीमेटम, 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों की संपत्ति सील होगी।

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Author: Simran Published: 28 Mar 2026, 3:11 PM Updated: 25 Jun 2026, 3:43 AM Views: 99
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रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। रायपुर नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले निगम ने राजस्व वसूली तेज कर दी है और बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस फैसले के बाद शहर में कई बड़े बकायादारों में हड़कंप मच गया है।

31 मार्च तक आखिरी मौका

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति कर जमा करने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद बकाया कर जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

निगम प्रशासन ने यह भी बताया कि समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत तक का अधिभार लगाया जाएगा। इससे बकायादारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

करोड़ों के बकायादारों पर नजर

नगर निगम की सूची में कई बड़े सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख बकायादारों में:

  • बीएसएनएल कार्यालय
  • छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल
  • स्टेट पावर सप्लाई कंपनी
  • गृह निर्माण मंडल

इन सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा के बाद इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छुट्टियों में भी खुले रहेंगे टैक्स काउंटर

करदाताओं को राहत देने के लिए नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 31 मार्च तक खुले रहेंगे, ताकि नागरिक आसानी से टैक्स जमा कर सकें।

इस दौरान:

  • अवकाश के दिन भी काउंटर खुलेंगे
  • विशेष हेल्पडेस्क उपलब्ध रहेगा
  • ऑनलाइन भुगतान सुविधा भी जारी रहेगी

निगम ने नागरिकों से समय रहते भुगतान करने की अपील की है।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। अब नागरिक घर बैठे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।

इससे:

  • लंबी कतारों से राहत
  • समय की बचत
  • आसान प्रक्रिया

निगम प्रशासन का कहना है कि डिजिटल भुगतान से राजस्व संग्रह में भी तेजी आएगी।

विकास कार्यों के लिए जरूरी है टैक्स

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में विकास कार्यों के लिए संपत्ति कर प्रमुख आय का स्रोत है।

टैक्स से होने वाले प्रमुख काम:

  • सड़क निर्माण
  • जल आपूर्ति व्यवस्था
  • सफाई व्यवस्था
  • स्ट्रीट लाइट
  • शहरी विकास

अधिकारियों का कहना है कि कई बकायादार वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

पहले भी हुई है सीलिंग कार्रवाई

रायपुर नगर निगम पहले भी बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। कई मामलों में संपत्ति सील करने की कार्रवाई के बाद बकाया कर तुरंत जमा कराया गया।

एक कार्रवाई में निगम ने बड़े बकायादारों के परिसरों को सील करने की तैयारी की, जिसके बाद बकायादार ने तुरंत लाखों रुपये का भुगतान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि निगम इस बार भी सख्ती के मूड में है।

निगम ने दी अंतिम चेतावनी

नगर निगम ने बकायादारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।

निगम का कहना है:

  • नोटिस जारी किए जा चुके हैं
  • फोन और मैसेज से सूचना दी जा रही
  • कार्रवाई की पूरी तैयारी

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स जमा कर कार्रवाई से बचें।

शहर में बढ़ेगी राजस्व वसूली

नगर निगम का लक्ष्य इस बार राजस्व वसूली बढ़ाने का है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

संभावित कदम:

  • बड़े बकायादारों की सूची
  • विशेष टीम का गठन
  • क्षेत्रवार निगरानी

इससे राजस्व संग्रह में तेजी आने की उम्मीद है।

नागरिकों को सलाह

निगम प्रशासन ने नागरिकों को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं:

  • समय पर टैक्स जमा करें
  • नोटिस को नजरअंदाज न करें
  • ऑनलाइन भुगतान का उपयोग करें
  • अंतिम दिन की भीड़ से बचें

इससे नागरिकों को परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने वालों की संपत्तियां सील की जाएंगी और 17 प्रतिशत तक अधिभार भी लगाया जाएगा। निगम की इस सख्ती से शहर के बकायादारों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में नागरिकों के लिए समय रहते टैक्स जमा करना ही बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

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Simran

Simran is a passionate journalist who reports on politics, public policy, and social issues. Her work focuses on delivering reliable news, in-depth insights, and timely updates to readers.

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