MeitY ने सरकारी खरीद में “मेक इन इंडिया” के तहत छह आईटी हार्डवेयर श्रेणियों के घरेलू मूल्य-वर्धन की गणना का तरीका बदला। पढ़िए पूरी खबर।
इस नई नीति के दायरे में छह महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल शामिल हैं। अब इन उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य-वर्धन की गणना 'बिल ऑफ मटेरियल्स' (BOM) के आधार पर की जाएगी। यह पुरानी पद्धतियों की तुलना में अधिक विस्तृत और सटीक दृष्टिकोण है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि उत्पाद का कितना हिस्सा वास्तव में भारत में निर्मित या संसाधित किया गया है। सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए यह गणना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
नई प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल असेंबली ही नहीं, बल्कि उत्पादन के विभिन्न चरणों को भी महत्व दिया गया है। इसमें भारत में की जाने वाली असेंबली, टेस्टिंग और कुछ विशिष्ट कंपोनेंट प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने पहली बार अनुसंधान (R&D), डिजाइनिंग और भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) को भी विशेष वेटेज देने का निर्णय लिया है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि कोई कंपनी भारत में ही अपने उत्पाद का डिजाइन तैयार करती है या भारतीय तकनीकी संपदा का उपयोग करती है, तो उसे घरेलू मूल्य-वर्धन की गणना में अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होंगे। राजपत्र (Gazette) में इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने बाद ही इन्हें प्रभावी माना जाएगा। यह समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि उद्योग जगत और संबंधित निर्माता अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखला को नए मानकों के अनुरूप ढाल सकें। मंत्रालय का यह कदम घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद है और यह निर्माताओं को अपनी स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
कुल मिलाकर, MeitY का यह निर्णय भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। घरेलू मूल्य-वर्धन के आकलन में पारदर्शिता आने से न केवल स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विदेशी निवेश को भी भारत में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी खरीद में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को नई गति प्राप्त होगी। यह नीतिगत बदलाव भविष्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।









